• मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने कहा कि राज्य में कई विभागों में कर्मियों की काफी कमी है। वहीं, दूसरी ओर कई विभागों में कर्मियों की संख्या ज्यादा है और वे बैठे रहते हैं। सरकार के अनाज गोदामों में न कोई पहरेदार है और न कोई लेखा जोखा रखने वाला है। नियुक्ति की भी बात उठती है। इसलिए प्रशासनिक सुधार आयोग का गठन किया जा रहा है। पारा शिक्षकाें का मामला भी इसी आयाेग में भेजा जाएगा। सरकार पारा शिक्षकों की नियमितिकरण की दिशा में काम कर रही है। आयाेग की अनुशंसा पर ही पारा शिक्षकाें के स्थायीकरण या नियमितीकरण पर फैसला हाेगा। गुरुवार काे सुदेश महताे द्वारा पारा शिक्षकाें काे नियमित करने के लिए ध्यानाकर्षण में सवाल उठाए जाने के बाद शिक्षा मंत्री के जवाब के बीच मुख्यमंत्री हेमंत साेरेन ने हस्तक्षेप करते हुए ये बात कही।सीएम ने कहा कि हमारी चाहत है कि सभी स्कूलों में टीचर रहें। यहां शिक्षकों की कमी है। इसलिए जो पारा शिक्षक हैं, उनके संबंध में विचार कर निर्णय लिया जाएगा। आवश्यकता होगी तो और बहाली भी करेंगे। लेकिन आयोग के माध्यम से ही सबकुछ आगे बढ़ेगा।हालांकि सीपी सिंह ने इस पर कहा कि सीएम यह साफ नहीं बोल रहे हैं कि पारा शिक्षकों का नियमितिकरण और स्थायीकरण कब होगा, वे सिर्फ लंबा-लंबा दे रहे हैं। मुख्यमंत्री ने फिर से अपनी बाताें काे दुहराते हुए कहा कि 17 साल हो गये लेकिन इन्होंने कुछ नहीं किया। आयोग की अनुसंशा आएगी तो इस मामले पर विचार होगा।मुख्यमंत्री के जवाब देने के पहले शिक्षा मंत्री जगरनाथ महतो ने सुदेश महतो के सवाल का जवाब दिया। उन्हाेंने कहा कि इस सरकार को सभी की चिंता है। पारा टीचर के मामले में सरकार गंभीर है। इसके लिए नियमावली बनाने लिए समिति बनी है। जल्द ही समाधान होगा। पारा शिक्षकों के नियमितीकरण व स्थायीकरण का लगभग 150 मामला हाईकोर्ट में चल रहा है। इस पर सरकार की नजर है। पिछली सरकार ने पारा शिक्षकों पर लाठी बरसायी थी और जेल भी भेजा था, लेकिन हेमंत सरकार न लाठी बरसाएगी और किसी को जेल भेजेगी। सुदेश महतो ने कहा कि इस पर राजनीतिक बयान नहीं बल्कि ठोस निर्णय बताएं। इस पर जगरनाथ महतो ने कहा कि नियमावली बनने के बाद पारा टीचर की सभी मांगों को पूरा किया जाएगा।