मुख्यमंत्री हेमंत सोरेने ने सार्वजनिक वितरण प्रणाली के लाभार्थियों को दो महीने का राशन देने का फैसला किया है. सीएम हेमंत सोरेन ने कहा कि इस फैसले से झारखंड के करीब 90 फीसदी परिवार को फायदा मिलेगा.
- सोरेन सरकार ने जारी किया रेट चार्ज
- राज्य में खोले जाएंगे 350 खिचड़ी केंद्र
कोरोना से निपटने के लिए पूरा देश लॉकडाउन है. केंद्र और राज्य सरकारों की ओर से लॉकडाउन के दौरान खाने-पीने के सामान की आपूर्ति के लिए खास इंतजाम किए जा रहे हैं. झारखंड ने भी अपनी कमर कस ली है. मुख्यमंत्री हेमंत सोरेने ने सार्वजनिक वितरण प्रणाली के लाभार्थियों को दो महीने का राशन देने का फैसला किया है.
सीएम हेमंत सोरेन ने कहा कि इस फैसले से झारखंड के करीब 90 फीसदी परिवार को फायदा मिलेगा. लोगों को भरोसा दिलाते हुए हेमंत सोरेन ने कहा कि निश्चिंत रहें, आपका बेटा या भाई झारखंड के लोगों की मदद के लिए लगातार प्रयास कर रहा है. अभी तक झारखंड में कोरोना का कोई भी मामला नहीं आया है.
रेट चार्ट जारी
झारखंड सरकार ने बुधवार को सार्वजनिक वितरण आउटलेट्स पर आवश्यक वस्तुओं का रेट-चार्ट जारी किया था. रिपोर्ट के अनुसार, लॉकडाउन का फायदा उठाकर कुछ राशन की दुकानें वस्तुओं के लिए अधिक दाम ले रही है. इसके बाद रेट चार्ट जारी किया गया है. सरकार ने लोगों को यह आश्वासन भी दिया था कि उनके पास कई दिनों का पर्याप्त मात्रा में खाद्य स्टाक है.रांची के उपायुक्त राय महिमापत रे ने कहा कि प्रशासन ने आवश्यक वस्तुओं के लिए लोगों को ऑर्डर देने के लिए एक ऐप - वेजीगो शुरू किया है. उन्होंने कहा कि प्रशासन ने आवश्यक वस्तुओं के लिए एक होम डिलीवरी सेवा भी शुरू की है. इस बीच, झारखंड के वित्त, खाद्य और उपभोक्ता मामलों के मंत्री रामेश्वर उरांव ने संबंधित अधिकारियों से नए राशन कार्डों के वितरण में तेजी लाने और 1 रुपये प्रति किलो की निर्धारित सब्सिडी दर पर खाद्यान्न उपलब्ध कराने के लिए कह
खुल रहे हैं खिचड़ी केंद्र
रामेश्वर उरांव ने अपने विभाग के अधिकारियों को राज्य भर में 'मुखिया दाल-भात योजना' के तहत 'खिचड़ी' परोसने और जरूरतमंदों को अपने बर्तनों के साथ आने और भीड़ से बचने के लिए घर ले जाने का निर्देश दिया. सीएम हेमंत सोरेन ने कहा था कि लॉकडाउन अवधि के दौरान गरीबों की सेवा के लिए राज्य में 350 'खिचड़ी केंद्र' खोले जाएंगे.
